परिचय:

नेपालको संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपन गर्न नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहन्छ। यस्तो न्यायिक समितिमा नगर सभाले आमध्यबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरु रहन्छन् । न्यायिक समितिसे हेर्ने विवाहहरुबारे स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ मा व्यवस्था छ।

न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र:

निश्चित प्रकृतिका केही विवादहरुको न्यायिक निरुपण र केही विवादमा मेलमिलाप मात्र गराउन सक्ने कानुनी अधिकार स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ दफा ४७ मा व्यवस्था छ। साथै कुनै विषम र घटनाको बारेमा उजुरी गर्दा उक्त विषय या घटना नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र भित्रको हुनु पर्दछ । न्यायिक समितिले कारबाही गर्ने विवादहरु दुई प्रकृतिका छन् ।

१ . न्यायिक निरुपण गर्ने विवादहरु:

क) आलीपुर बाँध पैनी, कुलो वा पानी घाटको बाँडफाँड तथा उपयोग,
ख) अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,
ग) चरन, घाँस, दाउरा,
घ) ज्याला मजुरी नदिएको,
ङ) घर पालुवा पशुपक्षी हराए‌को वा पाएको,
च) जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको,
छ) नाबालक छोरा छोरी वा पति-पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिए‌को,
ज) वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँ सम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा,
क) अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुख, बिरुवा लगाएको,
ज) आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको,
ट) संधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोडनुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको,
ठ) कसैको हक वा स्वामित्वमा भएपनि परापूर्व देखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुदै आाएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको,
ड) सं‌धीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद ।

२. मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र निरुपण गर्ने विवादहरु :

क) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकको हकको जग्गा अर्काले च्यापी, मिची वा घुसाई खाएको,
ख) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,
ग) पति-पत्नी बीचको सम्बन्ध विच्छेद,
घ) अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा एक वर्ष सम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट,
ङ) गालि बेइज्जती,
च) लुटपिट,
छ) पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा या पाल्दा सापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको,
ज) अरुको आवासमा बनाधिकृत प्रवेश गरेको,
झ) अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोग चलन गरेको,
ञ) ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी धिमेकीलाई असर पुन्याएको,
ट) प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति बतादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद ।

उपदफा (२) बमोजिम विवादको सम्बन्धमा पक्षले चाहेमा सिधै अदालतमा मुद्धा दायर गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।
स्पस्टिकरण यस परिच्छेदको प्रयायेजनको लागि निवेदन भन्नाले उजुरी वा फिरादलाई समेत जनाउदछ ।

हदम्याद :

न्यायिक समितिले हेर्ने यस्ता विवादमा प्रचलित कानुनमा मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिने कुनै हदम्याद तोकिएकोमा सोही म्याद भित्र र कुनै हदम्याद नतोकिएकामा त्यस्तो कार्य भएको मितिले पैतिस दिनभित्र प्रचलित कानून बमोजिम हकदैया पुगेको व्यक्तिले न्यायिक समिति समक्ष उजुरी दर्ता गर्न सक्नेछ ।

लिखत दर्ता गराउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया :

१) ए फोरसाइजको फुलस्केप नेपाली कागजमा कालो मसिले पानाको एकातर्फ मात्र लेखिएको वा टाईप गरिएको हुनुपर्ने। प्रत्येक पृष्ठको शिर र पुष्वरमा १-१ इन्च र बायाँतर्फ १.५ इन्च र दायाँतर्फ ०.५ इन्च तथा पहिलो पृष्ठको हकमा शिर तर्फ ३ इन्च ठाउँ छोडेको हुनु पर्दछ ।
२) निवेदनमा वादी प्रतिवादीको नाम थर, ठेगाना, तिनपुस्ते, टेलिफोन वा मोबाइल नं उन्लेख गरिएको हुनु पर्दछ ।
३) लिखित साथ पेस गर्ने प्रमाण कागजको नक्कल सहित सक्कल साथै लिएर आउनु पर्दछ ।
४) लिखित दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुर दाखिला गर्नु पर्ने छ ।
५) रित नपुर्याई ल्याएको लिखत दर्ता नभई दरपिठ (फिर्ता) हुनेछ ।
६) प्रत्येक पृष्ठको शिर र पुच्छरमा ल्याप्चे सहि छाप र लेख्न जान्नेले छोटकरी दस्तखत र आखिरी पृष्ठमा बुझिने गरी पूरा दस्तखत समेत गरेको हुनुपर्नेछ ।
७) लिखतको ढाँचा चाँगुनारायण नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि २०७४ बमोजिम हुनुपर्ने छ ।

निवेदन दर्ता गर्न लाग्ने दस्तुर :

१) शुरु निवेदन दर्ता गर्ने पक्षले निवेदन दर्ता बापत रु. १००।- दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।
२) नक्कल निवेदन दस्तुर रु. १०/- बुझाउनु पर्नेछ ।
३) मिसिल संग्लग्न कगजातहरू सरोकारवाला व्यक्तिले नक्कल गरी लाग्दा प्रति पाना रु. ५/- दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।

पुनरावेदन गर्न सक्ने :

न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले कानूनमा उल्लेख भएकोमा बाहेक निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिन भित्र सम्बन्धित जिन्ता अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने छ।

निवेदन ढाँचा (टमप्लेट)को सुविधा :

न्यायिक समितिमा पेश गर्नुपर्ने निवेदनहरु आफै तयार गर्न नसक्ने पक्षहरुका लागि न्यायिक समिति सचिवालयबाट निःशुल्क रुपमा निवेदनको ढाचाँ उपलब्ध गराईन्छ ।

मेलमिलाप केन्द्र :

स्थानीय स्तरमा उत्तपन्न हुने विवादलाई वडा स्तरमै निरुपण गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ ३२ जना मेलमिलापकर्ताहरुलाई मेलमिलाप सम्बन्धी ४८ घण्टे आधारभूत तालिम प्रदान गरी हरेक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भई उक्त मेलमिलाप केन्द्रहरुमा मेलमिलापकर्ताहरु सुचिकृत भई मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको निरुपण हुँदै आएको छ ।

न्यायमा पहुँच पुर्याउन संचालित अतिरिक्त कार्यक्रमहरुः

१) ३७ जना मेलमिलापकर्ताहरुलाई मेलमिलाप सम्बन्धी ४८ घण्टे माधारभूत तालिम प्रदान गरी नगर तथा वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्रमा सुचिकृत गरिएको ।
२) उच्च अदालत पाटनसंगको सहकार्यमा अदालती प्रकृया एवं मेलमिलाप सम्वन्धी एक दिवसिय कार्यक्रम संचालन गरिएको ।
३) कानूनी शिक्षा सचेतना कार्यक्रम संचालन गरी नगरपालिका क्षेत्र भित्र बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई न्यायिक समिति, महिला अधिकार, घरेलु हिंसा लगायत विषयमा सचेतना शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिएको ।